ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ 15 ਮਾਹਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 63 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ, 15 ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡਿਓ ਐਗਜ਼ੀਟਿਵਜ਼, 15 ਵੀਡਿਓ ਐਡੀਟਰਜ਼, 15 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰਜ਼ ਤੇ 15 ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਉਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਫਵਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਗੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
