ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ(ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼(ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹੁ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ/ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੁਲਰ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ / ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ / ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰਚੇ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
