ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਨੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਤਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
