ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 40 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਆਰਟੀਓ/ਆਰਟੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
