ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਵਿਚ 0.98 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 12.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 3,000 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 41 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,223 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ; ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ-ਡੈਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਨਮੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 150 ਕਾਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
