ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
