ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਉਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।’’
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਟੋਲਿਆ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਖ਼ਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।
