ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਫਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 95 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੋਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਕਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, EWS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
