ਮੋਹਾਲੀ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁਰਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁੰਧੌ ਸੰਗਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਧੌ ਸੰਗਤੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
