ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਵਿੱਗੀ (Swiggy ) ਜ਼ੋਮੈਟੋ (Zomato) ਆਦਿ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
