ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੌਸੀਪੇਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਪ੍ਰਿਜੀਤਾ ਗੌਤਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
