ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ| ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਰਗੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 101 ਲੱਗੇਗੀ। IPC-CrPC? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਪੀਸੀ (indian pennel code) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 1860 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1862 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬਰੂਨੇਈ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ?
ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 23 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 511 ਭਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ।
