ਲੁਧਿਆਣਾ,17 ਫਰਵਰੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੀਐੱਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੋਕਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 169 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 181 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਲੁਧਿਆਣਾ (100), ਜਲੰਧਰ (97) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (50) ਲਈ ਕੁੱਲ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਪਰੇਟਰ-ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (O.E.M.) ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੈਕਟ (GCC )ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 45.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਫਲੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ/ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
