ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
