ਚੰਡੀਗੜ. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਔਹਦੇ ਲਿਖੱਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚਕੱਰ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਔਹਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹੀਤ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਨਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਲ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਯਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਯਰਮੈਨ, ਆਰਮੀ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਟੀਕਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੱਗੇ ਸਟੀਕਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ।
