ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ’ ਦੇ 1,500 ਤੋਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
