ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ (ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ “ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਇੰਪੈਕਟਸ” ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਇੰਪੈਕਟਸ” ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼, ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਸੀਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ “ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਇੰਪੈਕਟਸ” ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
