ਲੁਧਿਆਣਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਚਰਾ ਚੁੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੇਸ਼ (55), ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਨਾ ਰਾਣੀ (50) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਖੀ (15), ਮਨੀਸ਼ਾ (10), ਚਾਂਦਨੀ (5), ਗੀਤਾ (6) ਅਤੇ ਸੰਨੀ (2) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 57.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
