ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (Legal Aid Defense Counsel) ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਤੋਂ 7 LADC ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
