ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ L-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਧੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲ-1 ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
