ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਾਰਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਦਸੰਬਰ) ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
- ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 165 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
