ਜਲੰਧਰ, 3 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 23 ਮਈ 2023 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 316.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਿਹਤ, ਫੂਡ, ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਰਬੜ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੰਗਲਾਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ/ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਘੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀਸੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
