ਲੁਧਿਆਣਾ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (ਡੀਬੀਟੀਈ) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕੈਂਪ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੰਡੀਆਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸਮਾਣਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਸਬ ਅਰਬਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਮਪੁਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਰਾਏਧਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨਵਾਗਾਉਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚਹੇੜੂ (ਫਗਵਾੜਾ) ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਖਜੂਰਲਾ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇਵੀਗਡ਼੍ਹ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਾਂਗਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਲਾਡਪੁਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।
ਡੀਬੀਟੀਈ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹੇਠੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂਜ਼ਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੀਪੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਭਰ ਚ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 256 ਫੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਜਨੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਛੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 250 ਫੀਡਰਾਂ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰੀਬ 52000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਰਾਂ ਅਧੀਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਚ ਭੂਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਕਮ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਭੂਜਲ ਬਚਾਉਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
