ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 75 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਪੀਐਮਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
