ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 583 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 583 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 180 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 403 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 14 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ 76ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 76 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 659 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤਮ ਲਗਭਗ 30.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4/ਹੈਲਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆਈ.ਟੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ 1-1 ਟੈਬਲਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲਟਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ. ਕਰ ਚੁੱਕੇ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਐਨਬੀ) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
