ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,000 ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ 11,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ।
