ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। 5 ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 10-15 ਲੱਖ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ।
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
