ਕੇਰਲ, 28 ਸਤੰਬਰ | ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਫਿਲਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ?
2012 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡੋਜ਼ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ?
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
