ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
