ਬਿਹਾਰ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ 70 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ 41 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਥੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 84 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 324 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 320 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਤੇ 29 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 323 ਵਿੱਚੋਂ 196 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਿਆ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲੱਭਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ— ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ 70 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਉਦਾਰਦੇ ਹਫ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ‘ਤੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇਸਜਵੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।”
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
