ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 106 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 440 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 481 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
