ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ 18 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕਥਿਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਮਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
