ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੋਚ, ਤਰਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ, ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
