ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਨ।
ਕੈਥਲ ਵਾਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੈ। ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ 40 ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
