ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜੱਜ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ
- ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Punjabi Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/punjabibulletin
- ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
- ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Jalandhar Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/Jalandharbulletin
- ਜਲੰਧਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ