ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢੋ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਕੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1922 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਕਟਕ ਵਿਖੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
