ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
