ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955 ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ‘ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ’ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ : ਜੇਤਲੀ
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS 5) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ
ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਰਵੇਖਣ-5 (NHFS-5) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
2005-06 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-3 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਐੱਫਆਰ 2.7 ਸੀ, ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 2.2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟੀਐੱਫਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ
- ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Punjabi Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/punjabibulletin
- ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
