ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਓਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 240 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਡਾਇੰਗ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
