ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
