ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ (ਕੁੱਤੇ) ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ (ਕੁੱਤੇ) ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ-2023 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
