ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ SMO ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
