ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਕਲ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
