ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਦਾ ਨਿਯਮ 20.14 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਜ਼/ਏਸੀਪੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ , ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 13 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਸਾਰੇ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀਐਸ/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
