ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪਨਸਪ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੂਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
22 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 1590 ਬੈਗ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਤੇ 2 ਕਰੋੜ 23 ਹਜਾਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 12000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
