ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2020, 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
