ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਤਾ ਅਨਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 75 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਕੱਠਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਾਸਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 4.35 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 272,19 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 162.79 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬਫ਼ਰ ਵਿਚ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 74.2 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
