ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 51 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ 51 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ (transparency.hud@gmail.com) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
