ਲੁਧਿਆਣਾ| ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੇੜੇ ਸੇਖੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਸੀ, ਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
NCSC ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਖੇਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
