ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਓਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਇਨਜ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਲੇਵੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 24,263 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15,606 ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਜੋਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰੇਲਵਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਡੌਨ’ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਚੌਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿੱਟ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
